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Abhijeet Srivastava

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সাম্প্রতিক পোস্ট

Abhijeet Srivastava

১২ মার্চ, ২০২৬, ১১:১৮ PM

LPG की कीमतों पर सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए लागत वृद्धि का बड़ा हिस्सा खुद वहन किया है।

दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की मौजूदा कीमत ₹913 है, जिसमें ₹60 की बढ़ोतरी शामिल है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों के लिए यह कीमत ₹613 है, और हालिया ₹60 की बढ़ोतरी का असर एक परिवार पर प्रतिदिन ₹0.80 से भी कम पड़ता है।

उल्लेखनीय है कि जुलाई 2023 से अंतरराष्ट्रीय मानक ‘सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस’ में लगभग 41% की वृद्धि हुई है, जबकि सरकारी सहायता के कारण PMUY उपभोक्ताओं के लिए कीमत उसी अवधि में लगभग 32% कम हुई है: सुजाता शर्मा, संयुक्त सचिव (मार्केटिंग एवं ऑयल रिफाइनरी), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

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Abhijeet Srivastava

১২ মার্চ, ২০২৬, ১১:১৮ PM

106 Maoists SURRENDER in Chhattisgarh, carrying a combined bounty of ₹3.95 crore.

— 37 in Bijapur (₹1.06 cr reward)
— 4 in Narayanpur (₹22 lakh)
— 16 in Bastar (₹99 lakh)
— 3 in Kanker (₹14 lakh)
— 18 in Sukma (₹85 lakh)
— 30 in Dantewada (₹69 lakh)

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Abhijeet Srivastava

১২ মার্চ, ২০২৬, ১১:১৮ PM

राहुल गांधी की नागरिकता पर HC सख्त, केंद्र सरकार को 'जांच फाइल' पेश करने का आदेश

कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक बड़ा कदम उठाया है. अदालत ने भारत सरकार को राहुल गांधी की नागरिकता संबंधी जांच फाइल 19 मार्च तक पेश करने का आदेश दिया है, जिससे इस हाई-प्रोफाइल मामले में नई हलचल मच गई है.

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Abhijeet Srivastava

১২ মার্চ, ২০২৬, ১১:১৮ PM

समय बदलते देर नहीं लगती.

एक दौर था जब अमेरिका से भारत में निवेश होता था और भारतीय प्रधानमंत्री खुश होते थे कि इससे यहां नौकरियां बढ़ेंगी और प्रोडक्शन मजबूत होगा.

अब तस्वीर बदलती दिख रही है.

50 साल बाद अमेरिका में पहली नई ऑयल रिफाइनरी बनने जा रही है. इसे Mukesh Ambani की Reliance Industries बनाने वाली है.

Donald Trump ने बताया कि यह करीब 300 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट होगा, जो Port of Brownsville में बनाया जाएगा. ट्रंप ने इसे “अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट” बताया और कहा कि इससे अमेरिका की ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बड़ा बढ़ावा मिलेगा.

यानी जिस देश में कभी अमेरिकी निवेश से नौकरियां बनती थीं, अब वही देश अमेरिकी जमीन पर बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश करता नजर आ रहा है.

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Abhijeet Srivastava

১২ মার্চ, ২০২৬, ১১:১৮ PM

📷 Photo

स्पा विधायक जी ध्यान रखना आप पार्टी लाइन से बाहर जा रहे हो कहीं अखिलेश जी निकाल न दे आप को पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के कारण 😁😄

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Abhijeet Srivastava

১২ মার্চ, ২০২৬, ১১:১৮ PM

मिथक बनाम सच्चाई!

कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत में तेल और ईंधन की कमी हो सकती है, लेकिेन सच्चाई क्या है?

- भारत के पास 250+ मिलियन बैरल कच्चे तेल और ईंधन का स्टॉक है
- लगभग 7–8 हफ्तों का सुरक्षित बफर
- 258 MMTPA रिफाइनिंग क्षमता - देश की ज़रूरत से भी ज़्यादा

अफवाहों से नहीं, तथ्यों से अपडेट रहें:-

भ्रम: होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से भारत में पेट्रोल-डीजल की कमी हो सकती है |

सच्चाई: देश में कच्चे तेल व पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और अल्पकालिक आपूर्ति बाधाओं से निपटने की पूरी क्षमता मौजूद है।

भ्रम: भारत की ऊर्जा कंपनियों के पास कोई वैकल्पिक रास्ता या योजना नहीं है |

सच्चाई: भारतीय ऊर्जा कंपनियों के पास ऐसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध हैं जो होर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर नहीं हैं और संभावित आपूर्ति बाधाओं से निपटने में सक्षम हैं।

भ्रम: भारत में पेट्रोलियम उत्पादों का स्टॉक बहुत कम है |

सच्चाई: भारत के पास पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और 24×7 नियंत्रण कक्ष के जरिए आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है।

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Abhijeet Srivastava

১২ মার্চ, ২০২৬, ১১:১৮ PM

जो लोग ऐसा कहते हैं कि "मेरी श्रद्धा सिर्फ भगवान में है, मैं सिर्फ भगवान को बड़ा मानता हूं, किसी राजनेता या साधू संत को नहीं"

इसी तरह सोचें तो आपके और हम सभी के वही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ५०० वर्षों के पश्चात अपने जन्मस्थान भवन (राम मंदिर) के भूमि पूजन एवं प्राण प्रतिष्ठा हेतु नरेन्द्र मोदी जी का वरण किया है।

यदि आपको आपके अपने कथन पर श्रद्धा है और आप प्रामाणिक हैं तो आप उस व्यक्ति पर कैसे अविश्वास कर सकते हैं? यह तो स्पष्ट रूप से भगवान रामचंद्र जी पर ही संशय करना हुआ! उनके चयन (मोदीजी) पर अविश्वास कर के आप उनकी ही अवहेलना कर रहे हैं।

तर्क वितर्क से परे रह कर रामचंद्र जी पर श्रद्धा रखिए… उनका वरण किया हुआ व्यक्ति महात्मा ही होगा। साधु ही होगा। राजर्षि ही होगा। वह कल्याण ही करेगा क्योंकि उसे स्वयं रामजी ने भेजा है।

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Abhijeet Srivastava

১২ মার্চ, ২০২৬, ১১:১৮ PM

📷 Photo

सभी घरेलू LPG उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) कराना अनिवार्य है।

e-KYC प्रक्रिया निःशुल्क, सरल और सुविधाजनक है।
इसे आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से कुछ ही मिनटों में पूरा कर सकते हैं।

बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) प्रारंभ करने एवं विस्तृत जानकारी के लिए विज़िट करें:
🔗 http://pmuy.gov.in/e-kyc.html

687

Abhijeet Srivastava

১২ মার্চ, ২০২৬, ১১:১৮ PM

कौन असली संत है और संत के भेष में कौन रंगा सियार है इसकी पहचान हमें अच्छे से है.

आज ये रंगे सियार एकजुट हुए हैं और असली संतों को सत्ता का गुलाम, चाटुकार बता रहे हैं, मोदी की रखैल तक कह रहे हैं.

थू है इनके जैसे घटिया मानसिक विकृत लोगों पर. 🧐

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Abhijeet Srivastava

১২ মার্চ, ২০২৬, ১১:১৮ PM

जी हां.. रंगे सियार है वो सभी लोग जो हिन्दू समाज के असली शुभचिंतक को गालियां दे रहे हैं और खुद को हिन्दू समाज का सबसे बड़ा हितैषी बता रहे हैं.

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Abhijeet Srivastava

১১ মার্চ, ২০২৬, ১২:০৮ AM

स्पष्ट कर दूं कि मैं UGC guideline के इस विवादित स्वरूप का समर्थन नहीं कर रहा लेकिन...

जो रंगे सियार UGC guideline में "सवर्णों का जिक्र नहीं है" बोलकर जातिवाद का जहर उगल रहे हैं, और मोदी सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, उनको मेरा खुला चैलेंज है. थेंथरई नहीं, तथ्यों पर साबित करो कि इस guideline के अनुसार सवर्ण वर्ग का छात्र भेदभाव/दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं कर सकता है.

इसमें केवल एक ही कमी है; झूठी शिकायत पर दंड का प्रावधान नहीं होना. बाकी 3(e) में सब शामिल हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे इंगित किया है और इसपर रोक भी केवल इसकी भाषाई अस्पष्टता को लेकर ही लगी है. इसलिए नहीं लगी है कि सवर्ण वर्ग का जिक्र नहीं है.

18 मार्च को अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी भाषाई विसंगतियों को दूर करके, गलत शिकायत पर दंड का प्रावधान करके यही रूल लागू करने के लिए कह देगा तो क्या कर लेंगे ये कौड़ी के तीन रंगे सियार?

मोदी सरकार की तरफ से अनुराग ठाकुर ने 30 जनवरी को ही अपने स्पष्टीकरण बयान में साफ़ कहा था कि इसके कारण जो भ्रम और डर फैला है उसे दूर किया जाएगा और इसमे सरकार आवश्यक बदलाव करेगी ताकि किसी के साथ गलत न हो. मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सरकार अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेगी!

इस बयान के बाद बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ रंगे सियार धूर्तों ने जानबूझकर इसे खत्म नहीं होने दिया और षड्यंत्र के तहत आपके मन में UGC Guideline का डर बिठाकर आपको मोदी सरकार के खिलाफ भड़काते रहे!

सीधा सा प्रश्न है, अगर मोदी सरकार नहीं रहेगी तो इसका हिन्दुओं को क्या लाभ मिलेगा? मोदी नहीं तो राहुल (कॉंग्रेस). सीधी सी बात है.

अब आप खुद से यह प्रश्न पूछिये की कर्नाटक में रोहित वेमुला एक्ट लाने वाले राहुल (कॉंग्रेस) UGC guideline बदल देंगे? राम के नाम का अपमान करने वाले, राम मंदिर का विरोध करने वाले राहुल (कॉंग्रेस) हिन्दुओ का हित करेंगे? PDA चिल्लाने वाले अखिलेश (समाजवादी) हमारा हित कैसे करेंगे? जीवन भर समुदाय विशेष के कदमों में लोटने वाले नेता अगर सत्ता में दुबारा आ गए तो वे हिन्दुओं के साथ क्या क्या करेंगे इसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल नहीं है.

मैं आप सबसे विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि इन कुंठित जातिवादीयों के झांसे में न आइए! आपको मोदी योगी भाजपा के खिलाफ भड़काने वाला आपका शुभचिंतक नहीं है, वो धूर्त रंगा सियार है! समय रहते समझ जाइए!

सुप्रीम कोर्ट ने भी इंगित किया है, UGC guideline की धारा 3(E) को पढ़िए. सुप्रीम कोर्ट ने इसपर क्या टिप्पणी की है उसको भी जानिए. UGC का विरोध करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन भी सुप्रीम कोर्ट में यह मान रहे हैं कि धारा 3(E) में सभी वर्ग (stakeholders) समाहित है! सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि धारा 3(E) उसको भी शिकायत करने का अधिकार देती है जिसकी जाति ज्ञात नहीं है! तो फिर सोचने वाली बात है कि सवर्णों के मन में डर कौन भर रहा है? क्यों भर रहा है! मोदी सरकार के खिलाफ हिन्दुओं को क्यों भड़काया जा रहा है? जातियों में क्यों तोड़ा जा रहा है? जातिवाद का जहर क्यों फैलाया जा रहा है?

✍️ Abhijeet Srivastava

Abhijeet Srivastava

১১ মার্চ, ২০২৬, ১২:০৮ AM

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851

Abhijeet Srivastava

১১ মার্চ, ২০২৬, ১২:০৮ AM

विपक्षी पार्टियां खुलकर दलित पिछड़ा के नाम पर भाजपा को हराने के लिए हिंदुओं को तोड़ रही हैं तो पीछे से पैसे देकर कुछ तथाकथित सवर्ण इंफ्लुएंसर्स के द्वारा सवर्णों को भी भाजपा के खिलाफ भड़का रही हैं...

पता सबको है कि अगर भाजपा हारेगी तो हिन्दू हारेगा... अभी एक तरुण मरा है, फिर जगह जगह तरुण मरेंगे, रोज कई तरुण मरेंगे...

924

Abhijeet Srivastava

১১ মার্চ, ২০২৬, ১২:০৮ AM

जो रंगे सियार UGC guideline में "सवर्णों का जिक्र नहीं है" बोलकर जातिवाद का जहर उगल रहे हैं, और मोदी सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, उनको मेरा खुला चैलेंज है. थेंथरई नहीं, तथ्यों पर साबित करो कि सवर्ण भेदभाव/दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं कर सकता है.

इसमें केवल एक ही कमी है; झूठी शिकायत पर दंड का प्रावधान नहीं होना. बाकी 3(e) में सब शामिल हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे इंगित किया है और इसपर रोक भी केवल भाषाई अस्पष्टता को लेकर ही लगी है.

18 मार्च को अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी भाषाई विसंगतियों को दूर करके, गलत शिकायत पर दंड का प्रावधान करके यही रूल लागू करने के लिए कह देगा तो क्या कर लेंगे ये कौड़ी के तीन रंगे सियार?

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Abhijeet Srivastava

১১ মার্চ, ২০২৬, ১২:০৮ AM

📷 Photo

जब जब मोदी डरता है तब पुलिस को आगे करता है.
और जब जब रंगा सियार डरता है तब... 🤣🤣

खुद आलोचना सुनने की औकात नहीं है और दुनिया का सारा ज्ञान मोदी सरकार को देंगे ये धूर्त... 🤣

4 ट्वीट में ब्लॉक कर देने वाले रंगे सियार भी आज मोदी को फट्टू बोल रहे हैं... 🤣

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Abhijeet Srivastava

১১ মার্চ, ২০২৬, ১২:০৮ AM

BIG NEWS 🚨

INDIA’S NEW RENTAL RULES 2026 😳🔥

• Landlords must provide at least 24 hours’ notice before entering the rented property.

• Rent can be revised only once every 12 months, with a mandatory 90-day notice.

• Landlords cannot demand a security deposit higher than two months’ rent.

• Tenants cannot be forced to vacate without proper legal procedure.

• Rental agreements must be digitally stamped and officially registered within 60 days.

• If essential repairs are not completed within 30 days, tenants may carry them out and deduct the cost from the rent.

• Harassing tenants by changing locks, cutting water or electricity, or issuing threats is punishable under the law.

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Abhijeet Srivastava

১১ মার্চ, ২০২৬, ১২:০৮ AM

जब UGC guideline पर रोक लग चुकी है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अब निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करना है तो 8 मार्च को दिल्ली में भीड़ किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो?

बात UGC की है ही नहीं. बात UGC की आड़ में देश को अस्थिर करने की है. आपको नहीं समझना तो मत समझो लेकिन ये आंदोलन बहुत पहले ही हाइजैक कर लिया गया है.

इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है. आंदोलन के पीछे जो मुख्य चेहरे है उनका बैकग्राउंड देखना होगा बस.

एक उदाहरण देता हूं:-

यती और उसका चेला है रंगा सियार अजीत भारती

यती, योगीजी को खुल्लमखुल्ला गालियां देता है. चेला रंगा सियार अजीत भारती योगी जी का शुभचिंतक बनने का ढोंग करता है और मोदी योगी के बीच मतभेद की मनोहर कहानियां सुनाता है.

UGC guideline को सवर्ण विरोधी बता कर भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ हिन्दुओं को भड़का कर जातिवादी नफ़रत का बीज बोने वाले रंगे सियारो में से किसी ने भी वीडियो बनाकर या पोस्ट लिखकर कर्नाटक में कॉंग्रेस सरकार द्वारा लाए गए सवर्ण हंता कानून रोहित वेमुला ऐक्ट का इस तरह से विरोध नहीं किया है जिस तरह से UGC का कर रहे हैं. न ही इनसे कॉंग्रेस सरकार की आलोचना में कोई वीडियो बन पा रही है. सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की बात तो छोड़ ही दो.

"हिन्दू समाज की बहुत गंदी आदत है, अपनों में ही दोष देखने की आदत. कितना अपमान झेलकर यहां तक पहुंचे हैं और जो नेतृत्व संभाले हैं उनके प्रति यदि संशय करोगे तो सत्यानाश हो जाएगा. विनाश हो जाएगा."

ये शब्द मेरे नहीं है साध्वी ऋतंभरा जी के हैं. साध्वी ऋतंभरा जी हमें (हिन्दुओं) समझा रहीं हैं.

अब नेतृत्व के प्रति संशय का बीज कौन लोग बो रहे हैं यह मुझे साफ दिखाई दे रहा है. मुझे भावनाओं में बहकर BC करने की आदत नहीं है और ना ही भीड़ का हिस्सा बनने की.

जो सच है वही बता रहा हूं:-

रंगे सियारों ने किसी षड्यंत्र के तहत UGC guideline में जानबूझकर जातिवादी एंगल घुसाया है.

UGC में 3(e) डालकर सभी को सुरक्षित किया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इंगित किया है.

UGC Guideline में कमियां हैं, लेकिन इसे सवर्ण विरोधी कहना धूर्तता है.

ये धूर्त जानबूझकर आपको मोदी/बीजेपी के खिलाफ भड़का रहे हैं.

ये कोई सवर्णों के बच्चों का भविष्य बचाने की लड़ाई नहीं है, ये स्थिर भारत, एक स्थिर सरकार को अस्थिर करने का सुनियोजित षड्यंत्र है. जैसे किसान आंदोलन, शाहीनबाग आंदोलन था.

सरकार को इन रंगे सियारों को नजरबंद करने के बजाय UGC की आग में पेट्रोल डालने के लिए इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से किन हैंडलो से, किन देशों से इस जातिवादी आग को हवा दी जा रही है अब इसकी जांच करनी चाहिए. सारे रंगे सियार बेनकाब हो जाएंगे.

✍️ Abhijeet Srivastava

Abhijeet Srivastava

১১ মার্চ, ২০২৬, ১২:০৮ AM

विस्तृत पोस्ट नीचे पढ़ें...

893

Abhijeet Srivastava

১১ মার্চ, ২০২৬, ১২:০৮ AM

हिन्दू समाज की बहुत गंदी आदत है, अपनों में ही दोष देखने की आदत. कितना अपमान झेलकर यहां तक पहुंचे हैं और जो नेतृत्व संभाले हैं उनके प्रति यदि संशय करोगे तो सत्यानाश हो जाएगा. विनाश हो जाएगा.

अपनों के प्रति रोष मंचों पर बैठकर नहीं होता है, घर के भीतर होता है.

आपके सामने एक राक्षस है. जिसको आप लोग Narrative बोलते हो. विदेशों में बैठकर भारत के अंदर जातीय गंद फैला रहे हैं. ऐसा गंद की भाई भाई में विद्वेष हो जाए. इसके षडयंत्र रच दिए गए हैं. आप उसे परवान मत चढ़ाईये.

~ साध्वी Ritambhara जी

897

Abhijeet Srivastava

১১ মার্চ, ২০২৬, ১২:০৮ AM

📷 Photo

विस्तृत पोस्ट नीचे पढ़ें...

992

Abhijeet Srivastava

৯ মার্চ, ২০২৬, ০৭:৩৪ PM

जब UGC पर रोक लग चुकी है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अब निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करना है तो आज 8 मार्च को दिल्ली में भीड़ किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो?

बात UGC की है ही नहीं.. बात UGC की आड़ में देश को अस्थिर करने की है..

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Abhijeet Srivastava

৯ মার্চ, ২০২৬, ০৭:৩৪ PM

🎥 Video

Dr. A. P. J Abdul Kalam should be our Hero, Our Pride not Any Invader who came here to destroy our culture, religion & soul.

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Abhijeet Srivastava

৯ মার্চ, ২০২৬, ০৭:৩৪ PM

🔴 I voted for Modi ji in 2014
🔴 I voted for Modi ji in 2019
🔴 I voted for Modi ji in 2024 !
🔴 I will vote for Modi ji even in 2029 !

🚨Because Today, even a city like Dubai isn’t safe, Iranian Missiles Managed to hit it.

🚨During Operation Sindoor, Pakistan fired Hundreds of Missiles/Drones, yet none could cross the Indian Border !

🔴 Accept it or not, the Fact is because of PM Modi we Indians are safe ! 😎

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Abhijeet Srivastava

৯ মার্চ, ২০২৬, ০৭:৩৪ PM

🎥 Video

तुझमे रब दिखता है यारा मैं क्या कहूँ.... 🫰

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Abhijeet Srivastava

৯ মার্চ, ২০২৬, ০৭:৩৪ PM

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Abhijeet Srivastava

৯ মার্চ, ২০২৬, ০৭:৩৪ PM

🎥 Video

आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं! 🎉🥳

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Abhijeet Srivastava

৯ মার্চ, ২০২৬, ০৭:৩৪ PM

योगी जी सिंगापुर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री; तथा जापान के विदेश मंत्री से मिल चुके है।

सामान्यतः, मुख्यमात्रियों की मीटिंग वित्त, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रियों एवं एकाध गवर्नर से करवाई जाती है। करवाई इसलिए लिखा कि ऐसे सभी मीटिंग केंद्र के निर्देश पर भारतीय दूतवास अरेंज करता है।

ऐसे उच्च स्तरीय मीटिंग इंगित करती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने योगी जी को एक वृहद नेतृत्व (एक तरह से अपना उत्तराधिकारी) के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है।

इस पर भी ध्यान देना होगा कि किसी राष्ट्र का राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री तब तक एक मुख्यमंत्री से नहीं मिलेगा (भारतीय दूतावास की संतुस्ती के बाद भी) जब तक उस राष्ट्र का दूतावास किसी मुख्यमंत्री के राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व की सम्भावना के बारे में अपनी राय नहीं देगा।

1,620

Abhijeet Srivastava

৯ মার্চ, ২০২৬, ০৭:৩৪ PM

आर्मेनिया के पूर्व राष्ट्रपति, आर्मेन सरकिसियन (Armen Sarkissian), फिजिक्स (Theoretical Physics) के प्रोफेसर है।

सरकिसियन के अनुसार, न्यूटन के द्वारा डिफाइन की गयी क्लासिकल फ़िज़िक्स एक सीधी लकीर में चलने वाली, प्रेडिक्टेबल (पूर्वकथनीय), यहाँ तक कि निर्धारणात्मक (डिटरमिनिस्टिक) थी।

इसके उलट, क्वांटम फिजिक्स अनिश्चित है, आपस में जुड़ी हुयी (interconnected) है और एक्सपेरिमेंट को देखने वाले की पोज़िशन के आधार पर बदल सकती है।

सरकिसियन मानते है फिजिक्स के इस बदलाव का उदाहरण हमारे जीवन में भी मिलता है। कोल्ड वॉर वाला विश्व एक सीधी लकीर में चलता था, प्रेडिक्टेबल (पूर्वकथनीय) एवं निर्धारणात्मक था जिसके बारे में आप सही अनुमान लगा सकते थे कि अमेरिका क्या करेगा, रूस क्या वक्तव्य देगा, खाड़ी के राष्ट्र और चीन कैसे बिहेव करेगा।

लेकिन अब विश्व क्वांटम फिजिक्स की कैरेक्टरिस्टिक दिखला रहा है। आप जिस देश में बैठे है, जिस धर्म के अनुनायी है, उसके अनुसार रियलिटी बदल जाती है।

क्वांटम फिजिक्स वाला विश्व इतना अधिक दुरूह होता जा रहा है कि इसे मैनेज करना एक चुनौती हो गया है।

सरकिसियन बतलाते है कि हम एक नए तरह के अनिश्चित युग में प्रवेश कर चुके हैं जिसे वह क्वांटम पॉलिटिक्स कहते है। यह साधारण जोखिम या उतार-चढ़ाव वाली अनिश्चितता नहीं, बल्कि गहरी संरचनात्मक अस्थिरता है, जहाँ प्रेडिक्टेबिलिटी ही समाप्त हो गई है।

यह क्वांटम पॉलिटिक्स इंटरनेशनल व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। इसने समय को भी संकुचित (compress) कर दिया है। हम एक पॉलिटिकल रियलिटी में सोते हैं और दूसरी में जागते हैं।

इस समय भारत के पड़ोस में चल रहा युद्ध क्वांटम पॉलिटिक्स का उत्कृष्ट उदाहरण है।

सुन्नी पाकिस्तान उस सुन्नी अफ़ग़ानिस्तान से युद्ध कर रहा है जिसमे वह भारत के विरूद्ध स्ट्रेटेजिक डेप्थ देखता था।

खाड़ी के मुस्लिम राष्ट्र, यहूदी एवं ईसाई राष्ट्रों को अपनी वायु सीमा का प्रयोग एक अन्य मुस्लिम राष्ट्र पर युद्ध के लिए दे रहे है।

एक शिया मुस्लिम राष्ट्र के धर्मगुरु एवं अघोषित राष्ट्राध्यक्ष की हत्या पर शोक व्यक्त नहीं कर रहे है।

न्यू यॉर्क टाइम्स बतलाता है कि पिछले वर्ष सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने राष्ट्रपति ट्रम्प को UAE पर सैंक्शंस (प्रतिबन्ध) लगाने को कहा था। और राष्ट्रपति ट्रम्प से UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद को फोन करके इस सऊदी रिक्वेस्ट की जानकारी दे दी।

खाड़ी की सुन्नी राजशाही ने कुछ वर्षो तक एक अन्य सुन्नी राजशाही (क़तर) का बायकाट कर दिया था क्योंकि वे क़तर द्वारा मुस्लिम ब्रदरहुड को समर्थन देने के विरोध कर रहे थे।

एक मुस्लिम राष्ट्र तुर्किये ने एक अन्य मुस्लिम राष्ट्र सऊदी अरब के नेतृत्व को नीचा दिखाया था; सऊदी कांसुलेट के अंदर गुप्त रूप से रिकॉर्डिंग करके उसे लीक कर दिया था।

और यह सभी मुस्लिम राष्ट्र चीन के द्वारा "शिक्षा कैंपो" को चलाने का समर्थन करते है।

भारत का मुस्लिम समाज समझ नहीं पा रहा है कि ईरान पर हमले का मुहर्रम मनाए या फिर ईरान द्वारा अन्य सुन्नी मुस्लिम राष्ट्रों पर बमबारी का विरोध करे?

इस समय हम एक पॉलिटिकल रियलिटी में सोते हैं और दूसरी में जागते हैं।

बस भारत में अभी भी क्लासिकल फ़िज़िक्स वाली स्थिरता है।

सोते समय योगी जी के समर्थन में एक पोस्ट डाल देते है, प्रातः उठते ही मोदी विरोध में अपशब्द लिख देते है।

पता है कि नक्सल-आतंकियों एवं उनके बैकर से कैसे निपटा जाएगा। ऑपरेशन सिन्दूर "जारी" है।

जीवन एक सीधी लकीर पर चल रहा है।

अपशब्द अपनी जगह है, लेकिन क्या क्लासिकल फ़िज़िक्स के "प्रोफेसर" मोदी जी का आभार नहीं व्यक्त करोगे?

Abhijeet Srivastava

৮ মার্চ, ২০২৬, ০৬:১৪ AM

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Abhijeet Srivastava

৮ মার্চ, ২০২৬, ০৬:১৪ AM

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क्या मोदी सरकार ने अस्थाई नियुक्तियों पर आरक्षण लागू किया है? इसका Fact-check ChatGPT द्वारा किया गया है!

यह संविधान के आर्टिकल 16(4) के तहत दिया जाता रहा है जिसे केंद्र सरकार के नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों ने स्पष्ट किया है!

स्वतंत्रता के बाद 1950 के दशक में ही केंद्र सरकार ने सेवाओं में SC/ST के लिए आरक्षण लागू किया।

1954 और उसके बाद जारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के कार्यालय ज्ञापनों (Office Memorandum) में स्पष्ट किया गया कि:

जहाँ नियुक्ति “सीधी भर्ती (Direct Recruitment)” के माध्यम से हो—चाहे वह अस्थायी हो—वहाँ आरक्षण लागू होगा।

पहली बार औपचारिक रूप से 1950 के दशक में—संविधान लागू होने के बाद—सरकारी सेवाओं (जिसमें अस्थायी नियुक्तियाँ भी शामिल थीं) में आरक्षण लागू किया गया।
यह किसी एक अलग अधिनियम से नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) और उसके बाद जारी सरकारी आदेशों के माध्यम से शुरू हुआ।

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